बिजौलियां।पूर्व वार्ड पंच असलम हुसैन ने जिला कलक्टर को पत्र भेज कर वर्ष 2015 से 2022 तक रियायती और डीएलसी दर से बनाई गई पत्रावलियों और पट्टों के अनुमोदन पर रोक लगाने की मांग की हैं।असलम हुसैन ने बताया कि उक्त मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।जब तक प्रकरण का निस्तारण नहीं होता हैं तब तक अनुमोदन पर रोक लगाई जाए।इस सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी,विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत को पूर्व में ही लिखित में आपत्ति दर्ज करवाई जा चुकी हैं।एक समाचार पत्र में ग्राम पंचायत द्वारा हाल ही में प्रकाशित आपत्ति विज्ञापन को लेकर हुसैन द्वारा जिला कलक्टर के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण का सर्वे और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कब की गई ? और पंचायत के किस निर्णय के द्वारा वार्ड पंचों की सहमति या बैठक द्वारा अतिक्रमण के नियम की अनुशंसा कब की गई। इसकी जानकारी भी मांगी गई।
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