पायलट की राह पर भीलवाड़ा जिले के गुर्जर व गाड़री समाज के युवा, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समझौते की पालना को लेकर आज युवाओं ने निकाली" युवा आक्रोश रैली"

भीलवाड़ा जागरूक- एक ओर कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पेपर लीक मामले व पूर्व वर्ती वसुधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर अजमेर के आरपीएससी कार्यालय से जयपुर तक पैदल जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं वही आज भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर भी गुर्जर व गाडरी समाज के युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जहां भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर आज गुर्जर व गाड़री समाज के सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन कर गुर्जर आरक्षण आंदोलन में हुए समझौते की पालना की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।


ज्ञापन सौंपने आए युवा गोपाल बस्सी ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समझौते की पालना को लेकर आज "युवा आक्रोश रैली" निकाली गई। जहा युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जहा उन्होंने प्रमुख मांग बताते हुए कहा कि सरकार इस पर तुरंत फैसला करें नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।


- रीट दो हजार अट्ठारह के शेष रहे 372 पदों पर अतिशीघ्र नियुक्ति दी जाए।

- राजस्थान की सभी भर्तियों में एमबीसी वर्ग को एससी एसटी के समान न्यूनतम 40% की बाध्यता समाप्त कर 35% किया जाए ।

-233 रीट अभ्यर्थियों को सरकार कानूनी दांवपेच में ना उलझा कर उन्हें तुरंत प्रभाव से नियुक्ति दे।

- प्रक्रियाधीन भर्तियां वर्ष 2013, 15, 16, 19 के संबंध में सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को समाज के प्रतिनिधियों से साझा की जाए और उचित निर्णय कर एमबीसीए बच्चों को इन भर्तियों में लाभ दिया जाए।

- देवनारायण योजना में हो रही घोर लापरवाही, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच समिति बनाकर की जाए तथा योजनाओं में आ रही कमियों को दूर किया जाए

ऐसे में कुल 1 दर्जन मांगे मांग पत्र में शामिल की गई । आज पूरे राजस्थान में हर जिला स्तर पर गुर्जर समाज आक्रोश रैली निकाल रहा है हमारी मांग मुख्यमंत्री से है की जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी करें नहीं तो 2007-8 का इतिहास दोहराने में देरी नहीं लगाएंगे। गुर्जर समाज पूरे राजस्थान में आक्रोशित हैं अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम रेल की पटरी व रोड पर उतरने वाले हैं जिनकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।