20 सूत्री कार्यक्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ चंद्रभान का बड़ा बयान , आरक्षण का कोटा बढ़ाने पर हरीश चौधरी का किया समर्थन

भीलवाड़ा-कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ चंद्रभान आज एक दिवसीय भीलवाड़ा जिले के प्रवास पर रहे जहां भीलवाड़ा सर्किट हाउस में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्वागत किया उसके बाद भीलवाड़ा के कलेक्ट्रेट सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रम के साथ ही सरकार की ब्लैक शक्ति योजना की समीक्षा बैठक ली बैठक के दौरान उन्होंने सरकार की प्लास्टिक योजना धरातल पर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रेस से मुखातिब होते हुए डॉ चंद्रभान ने ओबीसी आरक्षण का कोटा बढ़ाने के साथ ही सचिन पायलट द्वारा भाजपा सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग पर डॉ चंद्रभान ने कहा कि इस सरकार ने इतिहास में जितनी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है उतनी आज तक किसी भी सरकार ने नहीं की ।

बैठक के बाद डॉ चंद्रभान ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार की योजना धरातल पर क्रियान्वित हो जिसको लेकर आज बैठक ली गई बैठक में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला।

 जहां बैठक के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा के दौरान वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव व 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंता व्यक्त की जिस सवाल पर डॉ चंद्रभान ने कहा कि जब चुनावी वर्ष होता है तो उस विषय पर चर्चा होती है 2023 में विधानसभा व वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव है उसकी चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र में सभी को जागरूक रहना चाहिए।

 वहीं आरक्षण का कोटा बढ़ाने के सवाल पर चंद्रभान ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर मैं बहुत पहले से कह रहा हूं इस आंदोलन में मै बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं लगभग मेरे को 40 वर्ष हो गए हैं। ओबीसी का आरक्षण केंद्र के साथ ही बहुत सारे राज्य में 27% है। राजस्थान में हमने पहले 27% आरक्षण कोटे की मांग की थी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी थी कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब हमारी सरकार वर्ष 1998 से 2002 के बीच थी तब मैं भी उस सरकार के कार्यकाल मे मंत्री था उस समय और ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था तब ओबीसी आरक्षण 21% था । उस समय एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाया था तब उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण बढा था वर्तमान में एसटी एससी की संख्या राजस्थान में 30% के करीब है ऐसे में निश्चित रूप से आरक्षण का कोटा बढ़ना चाहिए। अभी ओबीसी की में बात करूं तो वर्तमान में जातिगत जनगणना तो नहीं हो रही है लेकिन कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में फैसला कर प्रस्ताव पारित किया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए । लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर देशभर में बेस हो रही है वर्तमान में देश में ओबीसी की जनसंख्या लगभग 50% है पहले कोर्ट का आदेश था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाना चाहिए लेकिन कोर्ट के निर्देश की पालना केंद्र सरकार ने भी नहीं की उन्होंने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया इसलिए देशभर में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग आरक्षण का कोटा है इसलिए राजस्थान में भी आरक्षण का कोटा बढ़ाने की उचित मांग है इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी अच्छा रेस्पॉन्स है।

 वही रामेश्वर डूडी हनुमान बेनीवाल जाट सीएम की मांग कर रहे हैं जिस सवाल पर डॉ चंद्रभान ने सवाल को टालते हुए बदलता हुआ जवाब देते हुए कहा कि इस समय तो राजस्थान मे मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है लेकिन यह चर्चा का बिंदु नहीं है हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहां संसदीय लोकतंत्र है ओर बहुदलीय व्यवस्था है चाहे विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो सभी दल चुनाव लड़ते हैं राजस्थान में हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बने। 

वहीं सचिन पायलट पूर्ववर्ती सरकार पर भ्रष्टाचार की जांच को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं जिस सवाल पर डॉ चंद्रभान में अशोक गहलोत की सरकार का पक्ष रखते हुए कहा की 42 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी कार्रवाई राजस्थान सरकार ने की है उतनी किसी भी राज्य सरकार ने नहीं की है स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के मामले में आरपीएससी का सदस्य लिप्त पाया गया तो उसको गिरफ्तार किया गया यह सरकार भ्रष्टाचारियों को बकसने वाली नहीं है। मैं अधिकारी ,छोटे-मोटे कर्मचारी की बात नहीं करता हूं लेकिन जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है निष्पक्षता से सरकार कार्रवाई करती है । सरकार बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती है लेकिन केंद्र सरकार बदले की भावना से ईडी सीबीआई विपक्ष वाली पार्टियों के राजनेताओं पर कार्रवाई के लिए भेजती है।

बैठक में जिला कलेक्टर आशीष मोदी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष में 20 सूत्री कार्यक्रम के सदस्य रामपाल शर्मा, पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा ,कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश शर्मा, कैलाश व्यास, चेतन डीडवानिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।